बालेनशाह: नेपालकोराजनीतिकसंकटमा’डिजिटलपल्स’ रप्रधानमन्त्रीत्वकोविरोधाभास

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदय एक ठूलो परिवर्तनको संकेत थियो । परम्परागत राजनीतिबाट थाकेको पुस्ताका लागि ‘आशा र भरोसाको प्रतीक’ मानिएका शाहको कार्यकाल अहिले लोकरिझ्याइँ (populism), डिजिटल रणनीतिको प्रयोग र संस्थागत द्वन्द्वको एउटा जटिल अध्ययन बनेको छ । काठमाडौँको मेयरदेखि देशको कार्यकारी प्रमुखसम्मको उनको यात्राले स्थानीय सक्रियताबाट राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्दा ‘क्लाउट कल्चर'(चर्चा कमाउने संस्कृति) र प्रशासनिक आक्रामकताको मिश्रणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

यात्रा: स्थानीय विद्रोहीदेखि राष्ट्रिय नेतासम्म

बालेन शाहको राजनीतिक परिचय काठमाडौँको मेयरका रूपमा सुरु भयो, जहाँ उनले अपरम्परागत र प्रायः विवादास्पद निर्णयहरूका माध्यमबाट राष्ट्रिय ध्यान खिचे । अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन चलाइएको “डोजर अभियान” र सडक विभाग वा राजनीतिक दलका कार्यालय अगाडि फोहोर थुपार्ने जस्ता सांकेतिक विरोधले उनलाई कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीबाट वाक्क भएका जनतामाझ लोकप्रिय बनायो । यद्यपि, यी कार्यहरूले उनलाई प्रशासनिक र कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर प्रत्यक्ष र ‘नाटकीय’ कदम चाल्ने नेताका रूपमा स्थापित गर्‍यो । यही लहरले उनलाई सिंहदरबारसम्म पुर्‍यायो,जहाँ उनीबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको खाडल पुर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

स्वभाव र नेतृत्व: सामाजिक सञ्जालका प्रधानमन्त्री

शाहको नेतृत्व शैलीको केन्द्रमा डिजिटल सञ्जाल र सार्वजनिक मनोविज्ञानमाथिको पकड छ । विश्लेषकहरूका अनुसार उनले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चारका लागि मात्र नभई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूबाट ध्यान मोड्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । देशमा विस्थापितहरूको समस्या वा बजेटका कमजोरीहरूमाथि बहस भइरहेका बेला उनले “प्रधानमन्त्रीको नम्बर माग्ने” वा चिज (cheese) हातमा लिएको फोटो हालेर “से चिज” भन्ने जस्ता पोस्टहरू गर्ने गरेका छन् ।

उनका समर्थकहरूले यसलाई रमाइलो डिजिटल संलग्नता माने पनि आलोचकहरूले यसलाई  राज्य सञ्चालनको अवमूल्यन र व्यक्तिगत मनोरञ्जन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीचको भिन्नता मेटाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । यो ‘क्लाउट कल्चर’ ले गम्भीर नीतिगत असफलता वा विवादास्पद अध्यादेशहरूमाथिको सार्वजनिक छानबिनलाई ओझेलमा पार्न मद्दत गरेको देखिन्छ ।

प्रयास र प्रशासनिक शैली: शक्ति केन्द्रीकरण र नियन्त्रण

शाहको प्रशासनिक शैली उच्च स्तरको केन्द्रीकरण द्वारा चिनिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले आधा दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू आफैँसँग राखेका छन्, जसले गर्दा प्रशासनिक कार्यहरूमा अत्यधिक ढिलासुस्ती र शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभाव देखिएको छ ।

उनको “विधिको शासन” कार्यान्वयन गर्ने तरिका पनि प्रायः आक्रामक हुने गरेको छ । हालै उनले सरकारी सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई आफूलाई व्यक्तिगत डिजिटल सन्देश पठाएर मर्यादा नाघेको आरोपमा पक्राउ गर्न आदेश दिए । यसै घटनालाई लक्षित गर्दै बालेन शाहले हालै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस थियो:

“मलाई पनि एम्बासडर बन्नु छ, कसैसँग प्रधानमन्त्रीको नम्बर छ भने देऊ न ।”

पछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले यो स्टाटस एक सरकारी सचिवले आफूलाई राजदूत (Ambassador) बनाउन अनुरोध गरेको सन्दर्भमा गरिएको व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया हुन सक्ने बताएका छन् । तर राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार यसले राजदूत पदको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ | राजदूत राष्ट्रको आधिकारिक प्रतिनिधि हुने महत्वपूर्ण पद हो। यस्तो पदलाई व्यंग्यको विषय बनाउँदा कूटनीतिक पदको सम्मान घटेको सन्देश जान सक्ने त्यसैगरी नियुक्ति प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कमजोर हुनसक्छ यदि मानिसहरूले यो पोस्टलाई “राजदूत बन्न पहुँच र शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध भए पुग्छ” भन्ने संकेतका रूपमा बुझे भने सरकारी नियुक्तिप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने जस्ता निष्कर्ष निकालेका छन् |

यसलाई कतिपयले जवाफदेहिताको कदम माने पनि पूर्व कर्मचारीतन्त्रले यसलाई अधिनायकवादी अतिशय” (authoritarian overreach) भनेको छ, जसले प्रशासनमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट आउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई सामान्य नागरिकको भन्दा फरक रूपमा हेरिन्छ,त्यसैले व्यंग्यात्मक पोस्टले पदको गम्भीरता र संस्थागत मर्यादामाथि बहस सिर्जना गर्न सक्छ ।

सीमा विवाद, संसद्मा उठेका प्रश्न, अर्थतन्त्र र सुशासनजस्ता गम्भीर विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेका बेला यस्ता पोस्टहरूले सरकार सामाजिक सञ्जालको चर्चामा बढी रमाएको र मूल मुद्दाप्रति कम गम्भीर रहेको भन्ने धारणा बलियो बनाउन सक्छन् ।

कमजोरीहरू: संसदीय गतिरोध र कूटनीतिक अपरिपक्वता

व्यापक लोकप्रियताका बावजुद शाहको संसद्मा सीमित उपस्थितिले संसदीय जवाफदेहिता र सुशासनको अभ्यासमा रिक्तता पैदा गरेको छ । संसद्को रोस्ट्रममार्फत औपचारिक बहसमा सहभागी हुनुभन्दा उनी डिजिटल माध्यममार्फत आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्न बढी रुचाउने देखिन्छन् । यस प्रवृत्तिले केही गम्भीर प्रश्न र चुनौतीहरू जन्माएको छ:

संसदीय गतिरोध: प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण धेरै विधेयकहरू र नीतिगत निर्णयहरू संसदीय समितिहरूमा थन्किएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्मा नियमित रूपमा उपस्थित नभएको र सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन नआएको भन्दै विपक्षी दलहरूले लगातार आलोचना गरेका थिए । संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने संवैधानिक र संसदीय अभ्यास रहेको भए पनि बालेन लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेकाले विवाद बढेको थियो ।

मे ३१ मा भने बालेन अचानक प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । तर त्यसै क्रममा उनले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले अर्को ठूलो विवाद जन्मायो ।

आर्थिक भार:  कार्यकारी एजेन्डाको अभावमा संसद् बैठकहरू पटक-पटक स्थगित हुँदा राज्य कोषलाई दैनिक करिब ११ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।

कूटनीतिक जोखिम:  शाहलाई “कूटनीतिक अपरिपक्वता” को आरोप पनि लागेको छ। संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले “नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ” भन्ने विवादास्पद र प्राविधिक रूपमा पुष्टि नभएको कुरा दाबी गरे । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बालेनले “भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यो भनाइ बाहिरिएपछि:

-एमाले, कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूले कडा विरोध गरे।

-प्रधानमन्त्रीले प्रमाण दिन वा भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने माग उठ्यो।

-प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू अवरुद्ध भए।

-प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरियो।

पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको भनाइ भू–अतिक्रमणको औपचारिक स्वीकारोक्ति नभई सीमा क्षेत्रका केही स्थानमा दुवैतर्फका नागरिकले सीमा पार गरी भूमि उपयोग गरेको अवस्थालाई संकेत गरेको बतायो।

बालेनले बेलायत र चीनसँग समेत सीमा समस्याबारे कुरा भएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो आवश्यक हुन सक्ने संकेत गरेपछि भारतले भने सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएकाले तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको थियो।

यसले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार-हतार स्पष्टीकरण जारी गरेर स्थिति सम्हाल्नु परेको थियो ।

विश्लेषणात्मक निष्कर्ष: तमासा कि समाधान?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा ‘व्यक्तित्व केन्द्रित राजनीति’ को नयाँ युगको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी डिजिटल अल्गोरिदम बुझ्न र लोकप्रिय विषयहरू उचाल्न माहिर छन्, तर यो शैलीले अक्सर “समाधानभन्दा तमासा” (spectacle over solutions) लाई प्राथमिकता दिन्छ ।

उनको कार्यकालको मुख्य चुनौती एक ‘सामाजिक सञ्जाल योद्धा’ बाट ‘राज्यको दूरदर्शी अभिभावक’ मा रूपान्तरण हुनु हो । उनका लागि सिंहदरबारको आफ्नो कार्यकक्षबाट पाँच मिनेटको दूरीमा रहेको संसद् भवनसम्मको यात्रा नै नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा “दुर्गम र रहस्यमय यात्रा” बनेको छ । उनले संस्थागत मर्यादा र संसदीय उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ नगरेसम्म उनको लोकप्रियताले देशका संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न कठिन देखिन्छ ।