सुशासन भनेको असल शासन हो । लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउने तथा नागरिकलाई राज्य र सरकार प्रति जिम्मेवार बनाउने काम सुशासनले गर्दछ । देशको समृद्धिमा सुशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सुशासनले न्याय र शान्तिमा आधारित शासकीय प्रणालीमा प्रतिबद्ध सरकारको परिकल्पना गर्दछ । नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवर्धन गर्ने, राज्यका हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु र आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । तन्नेरी चासोले प्रत्येक हप्ता देशमा भएका गतिविधिहरू मध्य सुशासनको क्षेत्रमा देखिने विभिन्न विषयवस्तुमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने र नागरिक आवाज बुलन्द बनाउने उद्देश्यले यही मिति २०८० साल असारको तेस्रो हप्ता बाट सुशासनमा प्रश्न शीर्षकमा यो रिपोट प्रकाशित गरेका छौँ । हप्ताभरि प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिका, अनलाइनका समाचार, विचार, सम्पादकियहरुलाई आधार बनाएर यो रिपोट तयार गरिन्छ ।
पशुपतिमा बेथिति : पशुपतिनाथको मन्दिर ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थल हो । समय समयमा पशुपति क्षेत्रमा हुने एकपछि अर्को बेथितिका घट्नाले नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । पछिल्लो समय पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीमा भएको भ्रष्टाचार, पर्यटन मन्त्री सुजन किरातिले पशुपति विकास कोषको अतिक्रमित ३१ रोपनी जग्गालाई वैधता दिने निर्णय तथा मन्त्री र कोषका सदस्यसचिवको मिलेमतोमा अमानतमा काम गराउन १ करोड ५८ लाख ८४ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लगाउनु जस्ता घट्नाले सरकारको सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता माथि प्रश्न उठाएको छ । विभिन्न ओहोदामा बसेर जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विकास कोषको सदस्यसचिव र कर्मचारीले गरेका यस्ता हर्कत बाट कसरी पशुपति क्षेत्रको विकास र सुशासनमा विश्वास गर्ने । यस्ता बेथितिहरू हामीले कहिले सम्म सुनिरहने हो
पदीय दुरुपयोग : सामान्यता व्यक्तिले कुनै पद पाउनु भनेको निश्चित अधिकार सहित तोकियको काम गर्ने जिम्मेवारी पाउनु हो । तर काम गर्न भनेर राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरुले पदको दुरुपयोग गरेका घट्नाहरु दिन प्रतिदिन बाहिर आइरहेका छन् । सिआइविले बहुचर्चित ललितानिवास काण्डमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार सहित मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । अख्तियारले मन्त्री, सचिवसहित १७५ जनाविरुद मुद्धा दायर गरेको छ ।त्यस्तैगरी बन मन्त्रालयमा एउटै कर्मचारी दातालाई फकाएर वा बाध्य पारेर पटक पटक विदेश भ्रमणमा जाने वेथिति वढिरहेको छ । पटक पटक विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीमा विभिन्न शाखा, महाशाखाका सहसचिव, उपसचिवहरू रहेका छन् । यसरी पदीय जिम्मेवारी लिएर प्रभावकारी काम नगर्नु भनेको अपराध हो । पदको दुरुपयोग गरेर यस्ता बेथितिमा संलग्न सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिmहरूबाट कसरी सुशासनको आसा गर्नु . नागरिकले कागज र भाषणमा मात्र सुशासन शब्द कहिले सम्म सुनिरहने ?
किसानको दुःख : सरकार, राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र सबैले भन्ने र लेख्ने रगेडिमेट वाक्य नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर कृषिप्रधान देशका कृषकलाई सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग र दिनुपर्ने सेवा सुविधा पर्याप्त दिन सकेको छैन । अहिले नेपालको मधेस प्रदेशमा आँपको सिजन छ तर त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेका आपको मुल्य व्यापारिहरुले मनोमानि ढङ्गमा तोकिदिन्छन् । कृषिप्रधान देशमा कृषि श्रमिकको ज्याला १८ वर्षदेखि अहिले सम्म एउटै छ । उनिहरुले दैनिक २१ रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । त्यस्तैगरि देशव्यापि लम्की स्किनको ठुलो महामारी छ । ७ लाख ६४ हजार चौपाया सङ्क्रमित भएको र ४ महिनामा २६ हजार ९ सय पशु मरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यम समाचार प्रकाशित भएको छ । तर नेपाल सरकारले यो महामारी रोक्न प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । देशमा कृषि मन्त्रालय, विभिन्न शाखाहरू, कृषि कार्यालय तथा स्थानीय तहमा कृषि शाखा रहेका छन् । तर कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा ठुला ठुला भाषण गर्नेहरूले कृषकका सामान्य समस्या समाधान गर्न किन नसकेको ?सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको भनेर नथाक्ने सरकारले कृषकका समस्या समाधान गर्न कत्ति समय पर्खनुपर्ने हो ।
स्वास्थ्यमा बेथिति : हाम्रो संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा वाट वञ्चित नहुने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्छ । सरकारले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न प्रत्यक वर्ष डेढ अर्ब खर्च गरिरहेको छ । तर राजधानीकै स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्कीसमेत नपाएको समाचार प्रकाशित भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी भए पनि चरम बेथिति छ । नागरिकले सजिलै निःशुल्क पाउने औषधि पाउँदैनन् । वर्ष भरिनै सिटामोल नपाएको, झाडापखालाको औषधि नपाएको जस्ता समाचार आइरहन्छन् । तर देशमा सरकार छ , स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छन् । तर सरोकारवाला निकायको चरम लापरबाहीले गर्दा स्वास्थ्य जस्तो संम्बेदनशिल क्षेत्रमा पनि सुशासन शून्य छ । आखिर सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि नागरिकले सजिलै कहिले पाउँछन् ।
मिटरव्याज पिडितको चित्कार : बितिए कारोबार गर्न अनुमति नलिई ऋण दिने र ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिmहरूलाई मिटरव्याजी भनेर चिनिन्छ । २०८० साल वैशाख १८ गते सरकारले मिटर ब्याज पीडितसँग सम्झौता ग¥यो । राष्ट्रपतिले ०८० वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरेका थिए । उत अध्यादेशलाई ६० दिन भित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बाट पारित गरि राष्ट्रपति बाट प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानतः ६० दिनको समय सीमा यही असार २० गते राति १२ बजे सकिँदै थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह धेरै पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिए । यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, रास्वपा र राप्रपाले संसदमा अवरोध गरेको हुनाले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकिएको समयमा पारित हुन सकेन । अहिले विधेयक पास नभएपछि पीडितहरू आन्दोलनमा छन् । मिटर ब्याज सम्बन्धी यो विधेयक नागरिकको पक्षमा थियो । नागरिकको पक्षमा रहेको विधेयक पारित गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू किन यति धेरै गैर जिम्मेवार भएका । नागरिकलाई देशमा सरकार छ, सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकार र राजनीतिक दलहरूले गुमाउनु सुशासनको लागि सकारात्मक सङ्केत होइन ।
असारे विकासको बेथिति : नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । बजेट ल्याउने मिति फेरिएको छ तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने थिति फेरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ११ खर्व ७६ अर्ब ६ करोड थियो । तर असारको २४ दिनमा यो खर्च वढेर १३ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड भयो । यसरी हेर्दा सरकारले असारको २४ दिनमा मात्र करिब २ खर्ब बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । संविधान मानै बजेट ल्याउने मिति घोषणा भएता पनि अनेक कानुनी तथा प्रक्रियागत ढिलाइ र ठेकेदारको मनोमानीले गर्दा सरकारले समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने थिति बसाउन नसक्नु सुशासनको दृष्टिकोणमा नकारात्मक पक्ष हो । त्यसैले प्रत्येक वर्ष हुने यस्ता असारे विकासले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमा सरकारी निकायमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
