नागरीकको सेवा गर्नुनै सरकारको कर्तव्य हो । जुन देशमा सुशासनको राम्रो अभ्यास हुन्छ त्यो देशका नागरिकले सार्वजनिक सेवा र सुविधामा सजिलै पहुँच पाउँछन् । सुशासनले सार्वजनिक सेवा र सरकारका हरेक काममा सरल र सहज गराइदिन्छ । सुशासन विधि र प्रक्रियाको उच्चतम अभ्यास हो । एउटा देश विकसित र समुन्नत हुन तथा त्यो देशका नागरिक समृद्ध र सुखी हुनको लागि सुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लोकतन्त्रमा सुशासन अनिवार्य र पहिलो सर्त पनि हो । तन्नेरी चासोले प्रत्येक हप्ता देशमा भएका गतिविधिहरू मध्य सुशासनको क्षेत्रमा देखिने विभिन्न विषयवस्तुमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने र नागरिक आवाज बुलन्द बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक हप्ता ‘सुशासनमा प्रश्न’ शीर्षकमा रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने एउटा प्रयासको थालनी गरेका छौं । यो रिपोर्ट हप्ताभरि प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिका, अनलाइनका समाचार, विचार, सम्पादकीयहरुलाई आधार बनाएर तयार गरिन्छ ।
यो हप्ता तन्नेरी चासोले उठाएका सुशासका प्रश्नहरु;
विधेयक एउटा छलफल अर्कै : सांसदहरु सबै विषयमा विज्ञ हुँदैन । तर संसदमा के विषयममा छलफल भइरहेको छ, कस्तो विधेयक आएको छ, त्यो विषयमा के बोल्ने भन्ने कुरामा सांसदहरु सचेत हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा संसदिय व्यवस्थाको नै लज्जास्पद घटना भएको छ । राष्ट्रिय सभामा बिहीबार ‘इ–कमर्स’ सँग सम्बन्धित ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ माथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। अर्थात् कुनै पनि वस्तु अथवा खाना लगायतका सामग्री अनलाइनबाट गरिने खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक ल्याइएको थियो। । तर बैठकमा छलफल भने विद्युतको व्यापारका सम्बन्धमा भयो। सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताए । नागरिकको समस्यालाई ऐन र नियमहरु बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदहरुले बनाउने विधेयकमानै यति गैरजिम्मेवार रुपमा धारणा राख्दा उनीहरुबाट देशको विकास र सुशासनमा के आशा गर्ने ?
बजेटमा वेथिति : बजेटमा विकासका विषयहरु समेटिएको हुन्छ । सांसदहरुबीच देशको विकासमा फरक फरक मत हुन सक्छ । सबै क्षेत्रको समान र न्यायोचित विकासको सिद्धान्त र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । सोहि अनुसार दल र सांसदहरुले समर्थन र विरोध गर्दछन् । तर सुदुरपश्चिम सरकारमा भने फरक दृष्य देखियो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमा फरक मत राख्दै यथास्थितिमा पारित नगर्ने अडानमा रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरु र सरकारबीच सांसद विकास कोष (प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड पुर्याउने सहमति भएपछि बजेट पास गर्ने सहमति भयो । बजेटका नीति, सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यन्वयनको पक्षमा बहस हुनुपर्नेमा पैसाको लागि बहस र विरोध हुनु सुशासनको दृष्टिमा राम्रो हैन ।
सरकारमाथि नै सुशासनको प्रश्न : सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भाषणमा सुशासनको गफ दिएर कहिल्यै थाक्दैनन् । सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध रहेको विषय सरकारका विभिन्न दस्तावेजमा पनि समेटिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर ९ जेठ २०८० मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको छैन । निति र नियम बनाउने र कार्यान्वय गर्ने ठाउँमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट भइरहेका यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधिबाट नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ?
दल भित्र बेथिति नै बेथिति : लोकतन्त्रमा दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दलीय प्रतिवद्धता र खबरदारीले सुशासनलाई प्रोमोट गर्दै लोकतन्त्रलाई सवल र बलियो बनाउँछ । तर हाम्रा राजनीतिक दलहरु भने आफैमा पारदर्शी देखिएका छैनन् । नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले तोकेको शीर्षकभन्दा बाहिर गएर आम्दानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलहरूको आयव्ययको अनुसन्धान गर्न खटिएको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमालेले तोकेको शीर्षकभन्दा बाहिर गएर २५ लाख ३१ हजार ५६० रूपैयाँ संकलन गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तैगरी माओवादी केन्द्रको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भएकोमा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन समावेश भएको छैन भने अन्य ४८ दलले बैँक खाता लुकाएको समाचार प्रकाशित भएको छ । यसरी आफ्नो दलमा आन्तरीक सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्दै देशको विकास र सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरुनै सुशासनमा चुक्नु लोकतन्त्रमा राम्रो विषय हैन ।
विमानस्थलमा चरम लापरवाहि : त्रिभुवन विमानस्थल बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छ । विमानस्थलमा अवैध कारोबार नहोस् भनेर हरेक दृष्टिकोणबाट सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । आम नागरिकले साना साना सामान ल्याउँदा कडाइ गर्ने भन्सारका कर्मचारीले यो पटक क्विन्टल सुन ल्याएको थाहा नै पाएनन् । हङकङबाट ल्याइएको सुन विमानस्थल भन्सार पार गरेर ट्याक्सीमा राखेर निकालिएपछि राजस्व अनुसन्धानको टोलीबाट सिनामंगलमा बरामद सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सुन समातिएको अधिकारीहरूको दाबी छ । उक्त सुनको बिस्कुटलाई स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ भित्र कभर गरेर ल्याइएको थियो । विमानस्थल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा समेत सेटिङ मिलाएर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्ति र गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्दछ । सुन देख्ने तर सुन मालिकलाई नदेख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
