नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताको मुख्य मर्म भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको अभिभावकका रूपमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति हुन्। विशेष गरी प्राकृतिक विपद् र सङ्कटको समयमा स्थानीय तह सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमै पहिलो उद्धारकर्ता (First Responder) बनिसकेको तथ्य हामीले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पदेखि महामारी र बाढी-पहिरोका घटनाहरूमा देख्दै आएका छौँ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रबाट सुरु भई ५ जिल्लाका १५ पालिकालाई सङ्कटग्रस्त बनाउने गरी आएको भीषण बाढी र हिमबाढीपछि फेरि एकपटक राज्यको उपस्थिति र सरकारका तीन तहको कार्यकुशलतामाथि बहस छेडिएको छ। तर, यो बहस विपद् व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको ठोस रणनीतिमा भन्दा पनि सङ्घीय नेतृत्वको दोषारोपण र जिम्मेवारी पन्छाउने शैलीमा सीमित हुन पुग्नु दुखद् छ।
१. ‘अटोमेटिक एक्टिभ’ को भाष्य र भोटेकोशीको यथार्थ
भदौ १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘विपत्बाट भएको क्षति तथा प्रतिकार्य योजना’ सम्बन्धी छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले स्थानीय तहहरू विपद्को समयमा स्वस्फूर्त सक्रिय (‘अटोमेटिक एक्टिभ’) हुन नसकेको टिप्पणी गरे। वडा, पालिका, प्रदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अटोमेटिक एक्टिभ हुनुपर्ने र कानूनी उल्झनका कारण त्यसो हुन नसकेको उनको अभिव्यक्ति भाइरल भयो।
तर, बाढीग्रस्त क्षेत्रको वस्तुस्थिति र यथार्थ भने मन्त्रीज्यूको दाबीभन्दा बिल्कुलै फरक थियो।
राज्यको सबैभन्दा ठूलो संयन्त्र सङ्घीय सरकार विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा पुग्नुअघि नै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै जीउधनको पर्वाह नगरी उद्धारमा खटिसकेका थिए:
- सूचना प्रवाह र पूर्वतयारी: उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल र वडाध्यक्ष अमरबहादुर बुलुन शिक्षा शाखाको बैठक जाँदै गर्दा बाढीको सूचना पाउनासाथ एम्बुलेन्समा साइरन बजाएर र आफैँ मोटरसाइकलमा कुदेर नागरिकलाई सुरक्षित स्थान (नीलकण्ठ मावि) मा सार्न खटिए। गल्छी गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष दीपक कार्कीले बाइकको पछाडि बसेर माइकबाट सूचना दिँदै दुई वटा विद्यालयका करिब २००० विद्यार्थीहरूलाई बाढी आउनु अगावै सुरक्षित डाँडामा पुर्याए, जसले गर्दा ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगियो।
- तुरुन्त राहत र निर्णय क्षमता: बाढी आएकै दिन दिउँसो २ बजे गल्छी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक बसेर प्रभावित परिवारलाई तत्काल १० हजारका दरले राहत दिने निर्णय गरियो।
- शव व्यवस्थापनको जोखिम: उद्धार टोलीहरू अन्यत्र व्यस्त रहँदा बगरमा थुप्रिएका शव गन्हाएर महामारी फैलिन सक्ने जोखिमबीच विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष बद्री रिमाल आफैँ पञ्जा र मास्क लगाएर ४१ वटा शव व्यवस्थापन गर्न खटिए।
आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी, घर-परिवार र सञ्चार सम्पर्क तितरबितर भएको त्रासदीपूर्ण स्थितिमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको यो तत्परता मन्त्री लम्सालकै शब्दमा ‘अटोमेटिक एक्टिभ’ को उत्कृष्ट उदाहरण थियो।
२. सङ्घीय सरकारको उपेक्षा र सिंहदरबारको सुस्तता
बाढीको भेलबाट उम्किएका गम्भीर घाइतेहरूलाई बचाउन स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारसँग निरन्तर हेलिकप्टरको याचना गर्यो। गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विपद् प्राधिकरणमा तारन्तार फोन गर्दा पनि ‘लोकेसन’ माग्नेबाहेक सङ्घीय संयन्त्रबाट समयमा हेलिकप्टर पुगेन। अन्ततः घाइतेहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै बोलेरो गाडीमा राखेर कठिन बाटो हुँदै अस्पताल पुर्याउनुपर्यो।
सङ्घीय सांसदहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर जनप्रतिनिधिलाई सघाउनुको साटो उल्टै “तिमीहरू निदाएर बस्या?” भन्दै हप्काउने र हतोत्साहित गर्ने व्यवहारमा उत्रिए। उता सङ्घीय सरकारले राहत संकलनमा सुरुमा अव्यावहारिक ‘एकद्वार प्रणाली’ लादेर स्थानीय समन्वयमा थप जटिलता पैदा गर्यो।
एक्सनमा आउनुपर्ने सङ्घीय मन्त्रालयहरू (भौतिक, खानेपानी) घटनाको सातादिनपछि मात्रै पुगे, जबकि स्थानीय सरकार बाढी आएकै क्षणदेखि बगरमा नागरिकको अभिभावक बनेर खटिएको थियो।
३. अन्तर-स्थानीय ऐक्यबद्धता: सङ्घीयताको वास्तविक सुन्दरता
यस विपद्मा बाढी प्रभावित पालिका मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र मध्य नेपालका अन्य स्थानीय सरकारहरूले देखाएको अग्रसरता अनुकरणीय रह्यो:
- नागरिक खोजी र उद्धार: बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका १७४ जना युवा जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत रहेकोमा २४ जना बेपत्ता भएपछि पालिकाले वडाध्यक्षको नेतृत्वमा आफन्तहरूलाई राहत र रकम दिएर काठमाडौँ र रसुवा खोजीका लागि पठायो।
- राहत र आर्थिक सहयोग: अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधा र प्रकोप कोषबाट रु. ३३ लाख, चितवनका भरतपुर महानगर, कालिका र माडीसहितका पालिकाले करोडौँ रकम, र बागलुङका ६ वटा पालिकाले संयुक्त रूपमा रु. २१ लाख ७० हजार सङ्घीय प्रकोप कोष र प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग पठाए।
जहाँ सङ्घीय सरकार प्रक्रिया र अभिव्यक्तिमै अल्झियो, त्यहाँ देशभरका स्थानीय सरकारहरूले एकापसमा हातेमालो गर्दै सङ्घीयताको वास्तविक मर्म प्रष्ट पारे।
४. सुशासन र सामाजिक-राजनीतिक जवाफदेहीताको प्रश्न
तन्नेरी चासोको निरन्तरको अडान छ— सुशासन भनेको केवल भाषण, निर्देशन र प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमाबद्ध हुँदैन; यो सङ्कटको बेला देखिने सहकार्य, समवेदना र जवाफदेहीतामा प्रकट हुन्छ।
१. अनुभव र अधिकारको अन्तर: २०७२ को भूकम्पका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा राहत वितरणमा भएको भद्रगोल सम्झेर नै संविधानले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको प्राथमिक अधिकार दियो। तर, आज अधिकार दिइए पनि सङ्कटका बेला आवश्यक स्रोत, साधन (डोजर, हेलिकप्टर, उपकरण) मा सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण र ढिलासुस्ती कायम राख्नु सुशासन विपरीत छ।
२. दलीय सङ्कुचितताभन्दा माथि उठ्न नसक्नु: आफ्नै राजनीतिक दलको सरकार नहुँदैमा वा आफ्नो नियन्त्रण बाहिर देख्दा स्थानीय तहको प्रयासको अवमूल्यन गर्ने र सञ्चारमाध्यममा दोषारोपण गर्ने परिपाटीले लोकतान्त्रिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
३. अभिभावकत्वको साटो दोषारोपण: कठिन परिस्थितिमा सबैभन्दा अगाडि खटिएका स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनोबल बढाउनुको साटो सङ्घीय नेतृत्वले जिम्मेवारी पन्छाउने कार्यशैली अपनाउनु गैर-जवाफदेहीताको पराकाष्ठा हो।
निष्कर्ष तथा नीतिगत सुझावहरू
सङ्घीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै तीन तहका सरकारहरूले एकापसमा समन्वय र हातेमालो गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित र संरक्षित भएको अनुभूति दिलाउनु हो। विपद्मा परेका नागरिकका लागि ‘सङ्घ’, ‘प्रदेश’ वा ‘स्थानीय’ भनेर छुट्टिने सरकार होइन, केवल एउटा संवेदनशील, भरोसायोग्य र क्रियाशील ‘राज्य’ चाहिने गर्छ।
भोटेकोशी बाढी प्रकरणले स्पष्ट सिद्ध गरेको छ— सङ्घीय सरकारले सिंहदरबारमा बसेर स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने वा आलोचना गर्ने होइन, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र मनोबल उच्च राख्ने भूमिका खेल्नुपर्छ। आरोप-प्रत्यारोपको राजनीति छाडेर सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पढाउने होइन, उनीहरूबाट विपद्को अग्रपङ्क्तिमा कसरी खटिने भन्ने सुशासनको पाठ सिक्न आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ बनाउन र आगामी दिनमा यस्ता सङ्कटहरूसँग प्रभावकारी रूपमा जुध्नका लागि निम्न नीतिगत सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ:
- सङ्कटकालीन हवाई र प्राविधिक साधनको विकेन्द्रीकरण: दुर्गम तथा जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्था भएका पालिकाहरूका लागि आपत्कालीन उद्धार (हेलिकप्टर, डोजर, भारी उपकरण) को अधिकार सङ्घीय गृह मन्त्रालयको तजबिजमा मात्र नराखी, प्रादेशिक र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सोझै परिचालन गर्न पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरिनुपर्छ।
- सङ्घीय विपद् कोष र एकद्वार प्रणालीको सरलीकरण: राहत वितरणमा सङ्घीय सरकारले लाद्ने जटिल प्रशासनिक नियम र एकद्वार प्रणालीको नाममा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गरिनुपर्छ। प्रभावित स्थानीय तहको नेतृत्वमा सर्वदलीय र स्थानीय संयन्त्रमार्फत पारदर्शी रूपमा सोझै राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने गरी कानुन परिमार्जन हुनुपर्छ।
- अन्तर-पालिका विपद् कोष र सहकार्य संयन्त्रको कानुनी मान्यता: अछाम, चितवन, बागलुङजस्ता पालिकाहरूले आपसमा सहयोग गरेझैँ, विपद्को समयमा एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई सोझै वित्तीय, प्राविधिक र भौतिक सहयोग हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानुनी बाटो (Inter-local Emergency Assistance Protocol) स्पष्ट पारिनुपर्छ।
- स्थानीय स्तरमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली (First Responders) र स्रोतको विकास: प्रत्येक वडा तथा पालिका स्तरमा स्थानीय युवा, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरू सम्मिलित तालिमप्राप्त ‘विपद् प्रतिकार्य टोली’ गठन गरी उनीहरूलाई शव व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार र पूर्वसूचना प्रणालीका आधुनिक औजार-उपकरणले सुसज्जित गरिनुपर्छ।
- तीन तहका सरकारबीच बहु-पक्षीय सञ्चार र जवाफदेहीता प्रणाली: विपद्को बेला सङ्घीय नेतृत्वले स्थानीय सरकारमाथि सार्वजनिक रूपमा दोषारोपण गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित ‘रियल-टाइम’ एकीकृत कमान्ड सेन्टर (Integrated Disaster Command Center) स्थापना गरिनुपर्छ, जसले दोषारोपणको साटो साझा जवाफदेहीता सुनिश्चित गरोस्।
